Jammu Kashmir Election 2024: विस्थापित कश्मीरियों के लिए चुनाव आयोग की विशेष व्यवस्था

Jammu Kashmir Election 2024: जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कश्मीरी विस्थापितों के लिए विशेष व्यवस्था

जम्मू-कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, चुनाव आयोग ने कश्मीरी विस्थापितों के लिए विशेष व्यवस्था की है। चुनाव आयोग ने जम्मू, उधमपुर और नई दिल्ली में कुल 24 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिसकी मुख्य वजह है कि, स्थानीय के अलावा विस्थापित होकर रह रहे लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस संबंध में जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) पांडुरंग के. पोल ने विस्तृत जानकारी दी है, आइए एक-एक करके इनको जानते हैं।

Jammu Kashmir Election 2024: क्या होगी विस्थापितों के मतदान प्रक्रिया:

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग ने बताया कि कश्मीर घाटी से विस्थापित होकर दिल्ली, जम्मू और उधमपुर में रह रहे लोगों को अब मतदान के लिए ‘फॉर्म-एम’ भरने की जरूरत नहीं होगी। पिछले लोकसभा चुनावों में भी इस प्रक्रिया का सफलतापूर्वक पालन किया गया था। इस बार के चुनाव में भी, जो लोग इन स्थानों पर ईवीएम के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मतदान करना चाहते हैं, वे 24 विशेष रूप से बनाए गए मतदान केंद्रों पर जाकर वोट कर सकते हैं। उधमपुर में 1, जम्मू में 19 और दिल्ली में 4 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है ।

Jammu Kashmir Election 2024: फॉर्म-एम भरने की हटाई गई अनिवार्यता:

सीईओ पांडुरंग ने बताया कि पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था, जिसके तहत इन मतदाताओं के लिए फॉर्म-एम भरने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य कश्मीरी विस्थापितों के लिए मतदान प्रक्रिया को और सरल बनाना था, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

Jammu Kashmir Election 2024: मतदान की तारीखें और परिणाम:

जम्मू-कश्मीर में 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव तीन चरणों में संपन्न होंगे। पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा 25 सितंबर और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। 

इस विशेष व्यवस्था से कश्मीरी विस्थापितों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में आसानी होगी और वे अपनी नई जगहों से भी चुनाव में भाग ले सकेंगे। चुनाव आयोग के इस कदम से इन लोगों को अपने अधिकारों का सही उपयोग करने का मौका मिलेगा, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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