इस बजट से कई अहम उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जो भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं।
Budget 2024: केंद्र सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला 2024 का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्यूंकि इस बार के बजट को भारत के 2047 तक विकसित देश बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश करने वाली है। इसके लिए सरकार ने उद्योग जगत और अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विभन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की और उनके सुझाव लिए हैं। इस बजट से कई अहम उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जो भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं।
Budget 2024: ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर ध्यान
बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा झटका लगा था। इन इलाकों में बीजेपी की सीटें कम हुईं थी। इसलिए इस बार के बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। वित्त मंत्री पीएम आवास योजना के लिए फंड्स बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना मिलने वाले 6000 रुपये की राशि में भी बढ़ोतरी संभव है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए कई उपायों की घोषणा हो सकती है।
Budget 2024: मिडिल क्लास के लिए राहत
राष्ट्रपति के अभिभाषण में इनकम टैक्स को लेकर संकेत दिए गए थे। उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस बार के बजट में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में कुछ राहत दे सकती हैं। न्यू टैक्स रेजिम में इनकम टैक्स स्लैब को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है। पीएम मोदी ने 7 जून को अपने संबोधन में कहा था कि मिडिल क्लास देश के विकास का चालक है और उनकी भलाई और सुविधा हमारी प्राथमिकता है। इससे संकेत मिलता है कि सरकार बजट में मिडिल क्लास को राहत दे सकती है।
Budget 2024: से प्रमुख उम्मीदें
1. बुलंद भारत:-
इस बजट का उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। यह भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की राह में पहला कदम होगा और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदत करेगा।
2. बढ़ेंगे रोजगार:-
इस बार युवाओं पर खास ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। सर्विस सेक्टर में रोजगार उन्मुखी प्रोत्साहन योजनाएं को हरी झंडी मिलने की संभाबना है। उम्मीद है कि, कौशल विकास को बढ़ावा देने और MSME पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3. इंडिया शाइनिंग:-
आर्थिक वृद्धि दर में तेजी लाने और बजट घाटे में कमी करने पर ध्यान दिया जाएगा। रक्षा आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर जोर दिया जाएगा।
4. जय किसान:-
किसानों के लिए नई योजनाएं लाई जा सकती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में वृद्धि और किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने की संभावना है। मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाए जा सकते हैं और कृषि से जुड़े कामों को शामिल किया जा सकता है।
5. मिडिल क्लास की सुध:-
आयकर स्लैब में बदलाव संभव है। खपत बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा और उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक पैसा आने की उम्मीद है। हाउसिंग लोन लेने पर भी नई रियायतें संभव हैं।
6. विकास पर फोकस:-
ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में नए घरों का निर्माण किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत खर्च बढ़ाया जा सकता है।
7. बड़े आर्थिक सुधार:-
दूरगामी नीतियों और बड़े आर्थिक व सामाजिक फैसलों पर ध्यान दिया जाएगा। बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और श्रम में सुधार जारी रहेंगे।
8. सहयोगियों का ध्यान:-
आंध्र प्रदेश और बिहार पर खास फोकस होगा। इन राज्यों के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान संभव है।
9. बुजुर्गों को उपहार:-
बुजुर्गों के लिए रेलवे यात्रा में छूट बहाल की जा सकती है। OPS पर स्पष्टता आ सकती है और NPS में तय पेंशन दी जा सकती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख तक इलाज की सुविधा बढ़ाई जा सकती है।
10. ग्रीन इंडिया:-
ईवी वाहनों पर रियायतें और ग्रीन ऊर्जा पर फोकस किया जाएगा। साफ हवा और साफ ईंधन पर जोर दिया जाएगा।
विशेषज्ञों की राय
PHDCCI के मुख्य अर्थशास्त्री डॉ. एसपी शर्मा के अनुसार, मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा तभी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र, जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, अगर ग्रो करेगा तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने पर मैन्यूफैक्चरिंग होगी, जिससे नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। वहीं, मिडिल क्लास को टैक्स में भी कुछ राहत मिलनी चाहिए।
इस बजट से न केवल आर्थिक वृद्धि दर को तेज करने की उम्मीद है, बल्कि यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उम्मीद है कि इस बजट से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हर वर्ग को लाभ मिलेगा।
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